भारतीय रेल्वे काही किरकोळ गुन्ह्यांसाठी कारावासाची शिक्षा असलेल्या तरतुदींना हटवण्याचा विचार करत आहे. यात विना तिकिट रेल्वे प्रवास करण्यास केवळ दंडाची तरतूद केली जाऊ शकते. यासाठी असलेली कारावासाची शिक्षा हटवली जाऊ शकते. न्यायालयांवरील ओझे कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक भारतीय कायदे आणि तरदूतींना हटवण्याचा विचार करत आहे. यात रेल्वे अधिनियम 1989 अंतर्गत येणाऱ्या बेकायदेशीर हालचालीत भीक मागण्या सारख्या गुन्ह्यांना हटवले जाऊ शकते.
अमर उजालाच्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मंत्रालयाने कायद्याच्या सर्व तरतूदींचा व्यापक आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे व किरकोळ गुन्ह्यांविरोधात खटला चालवणे सोपे होईल. भारतीय रेल्वे नेटवर्कची कायदा अंमलबजावणी करणारी एजेंसी, रेल्वे संरक्षण दलाचे महासंचालक अरुण कुमार म्हणाले की, कॅबिनेट सचिवांनी सर्व मंत्रालयांना अशा किरकोळ गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. आम्ही कायद्यांचा आढावा घेत आहोत.
सध्या आरोपींवर कारवाईची जबाबदारी गव्हर्नमेंट रेल्वे पोलिसांची (जीआरपी) आहे. रेल्वे आणि रेल्वे परिसरातील प्रवासी आणि त्यांच्या सामानाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही आरपीएफ आणि जीआरपी यांची असते. तर किरकोळ गुन्ह्यांसाठी अटक आणि खटला दाखल करण्याची जबाबदारी ही आरपीएफची आहे. सध्या रेल्वे, रेल्वे स्टेशन आणि रेल्वेच्या संपत्ती संबंधित गुन्हा केल्यास दंड, कारावास आणि अथवा दोन्हींची तरतूद आहे. ज्या गुन्ह्यांमध्ये कारावासाच्या शिक्षेचा समावेश नसेल यामध्ये विनाकारण अलार्म चेन ओढणे, आरक्षित कोचमध्ये प्रवास करणे अथवा तेथून जाणे यांचा समावेश आहे. अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या 16 तरतूदींना हटवले जाण्याची शक्यता आहे.