नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकार तसेच देशभरातील सर्वच राज्य सरकारांना कोरोनाविरोधातील लढ्यात अग्रस्थानी लढत असलेल्या आरोग्य कर्मचार्‍यांना वेळेत वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी डॉ. आरुषी जैन यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. डॉ. आरुषी जैन यांनी आपल्या याचिकेत कोरोनाविरोधातील लढ्यात अग्रस्थानी लढत असलेल्या आरोग्य कर्मचार्‍यांना स्वतंत्रपणे सुविधा आणि वेळेवर वेतन देण्याची मागणी केली होती, ज्यात डॉक्टर आणि इतर संबंधित आरोग्य कर्मचार्‍यांचा समावेश होता.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, केंद्र सरकारने आधीच डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचार्‍यांना वेळेत पगार द्यावा, असे सांगून परिपत्रक जारी केले होते. त्यावर राज्यांचे मुख्य सचिव निर्णय आता घेऊ शकतात. कोणत्याही प्रकारे या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षा होऊ शकते, असेही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरकारला या प्रकरणात लक्ष घालून कोरोनाबाधितांवर उपचार करणा-या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांना वेतन व इतर आवश्यक सुविधा पुरविण्याबाबत संबंधित सूचना राज्यांना पाठविण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने चार आठवड्यांमध्ये डॉक्टरांच्या पगारासंदर्भातील अहवाल देण्यास सांगितले आणि आदेशाचे पालन न करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.