नवी दिल्ली : देशावर आलेले कोरोनाचे संकंट हे दिवसेंदिवस वाढतच असून या व्हायरस विरोधातील लढ्यात केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून सातत्याने काम करत आहेत. पण या दरम्यान, कोरोना विरोधातील लढ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या मदतीच्या आव्हानाला देशातील नागरिकांनी भरभरुन प्रतिसाद देत त्यांनी स्थापन केलेल्या पीएम केअर्स्स फंडात दान केले. आता त्याच पीएम केअर्स्स फंडाबाबत वाद वाढत असल्यामुळे आता पीएम केअर्स्स फंडचे ऑडिट केले जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मोदी सरकारने वाद आणि न्यायालयाच्या खटल्यांना सामोरे जात शुक्रवारी पंतप्रधान केअर्स्स फंडाची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमला आहे. त्याच बरोबर पंतप्रधान कार्यालयाचे दोन अधिकारी मानद आधारावर हा निधी वापरतील.
नुकतीच पीएम केअर्स्स फंडाबद्दल माहितीसाठी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आला होता. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी पारदर्शकतेअभावी मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयात या निधीला आव्हान दिले. परंतु, या अधिकारांतर्गत उत्तर दिले गेले नाही.
पण, आता पंतप्रधान केअर्स्स फंडाच्या संकेतस्थळावर आरटीआय अर्जांमधील काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली आहेत. त्यानुसार 27 मार्च रोजी हा निधी चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून नोंदविला गेला. त्याचे मुख्य कार्यालय साऊथ ब्लॉकमधील पीएम कार्यालय म्हणून नोंदवले गेले आहे.
आरटीआयच्या माध्यमातून पीएम केअर्स फंड बद्दल माहिती मागितली होती. पण पंतप्रधान कार्यालयाने ही माहिती देण्यास नकार दिला होता. आरटीआय अंतर्गत मागितलेली माहिती सीटीआयओने पंतप्रधान केअर्स फंड हा आरटीआयच्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगत देण्यास नकार दिला.
सुरुवातीपासूनच पीएम केअर्स फंड वादाचा भाग बनला आहे. पीएम केअर्स फंडसाठी सीएमआर देणग्यांना परवानगी आहे, परंतु सीएम रिलीफ फंडासाठी नाही. याशिवाय फंडाच्या विश्वस्तांची नावे अडीच महिन्यांनंतरही समोर आली नाहीत. पीएम नॅशनल रिलीफ फंडासाठी कोणतेही पीएसयू देणगी नाही, परंतु पीएम केअर्ससाठी परवानगी आहे. याशिवाय परदेशी देणग्यांबाबतही पारदर्शकतेचा अभाव आहे.