नवी दिल्ली – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लागू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातील पूर्ण वेतन कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना द्यावा यासाठी संबंधित कंपन्यांवर केंद्र सरकार दबाव आणू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कंपन्यांना आणि उद्योजकांना न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिला मिळाला आहे. त्याचबरोबर यावेळी न्यायालयाने लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये पूर्ण वेतन देण्यास असमर्थ ठरलेल्या खासगी कंपन्यांविरोधात सरकार कारवाई करु शकत नसल्याचेही म्हटले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

केंद्र सरकारला २९ मार्चला जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या कायदेशीर बाबींसंदर्भात उत्तर देण्यासाठी न्या. अशोक भूषण, न्या. एस.के. कौल आणि न्या. एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. गृह मंत्रालयाने २९ मार्चला जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये खासगी कंपन्यांना लॉकडाउनच्या कालावधीमधील पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते.

लॉकडाऊन कालावधीत पूर्ण वेतन देण्यात अपयशी ठरलेल्या खासगी कंपन्यांविरूद्ध कोणतीही कठोर कारवाई केली जाऊ नये, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. कंपन्या व कर्मचार्‍यांमधील कामगारांना वेतन देण्याबाबतच्या संवाद सुलभ करण्याच्या सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर राज्यांनी यासंदर्भातील अहवाल कामगार आयुक्तांसमोर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. उद्योग आणि कामगार यांना एकमेकांची गरज आहे आणि वेतन देयकाबाबतचे वाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये कंपन्या बंद असल्याने उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाल्याचे सांगत आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याची माहिती कंपन्यांनी न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना दिली. कर्मचाऱ्यांना याच कारणामुळे पुर्ण वेतन देणे शक्य होणार नसल्याचेही कंपन्यांनी न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारने यासंदर्भात न्यायालयाला उत्तर द्यावे असे म्हटलं आहे. तसेच राज्य सरकारांनी कामगार आणि कंपन्यांमधील हा वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. लॉकडाउनच्या कालावधीमधील ५४ दिवसांच्या वेतनावर तोडगा काढण्यात यावा, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.