नवी दिल्ली – कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होते. या दरम्यान देशातील अनेक उद्योगधंदे ठप्प पडल्यामुळे अनेकांच्या हाताला काम नसल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न बंद झाले. त्यामुळे बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या लोकांना दिलासा देण्याकरिता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कर्जाचे हफ्ते ३१ ऑगस्टपर्यंत न भरण्याची सवलत दिली आहे. पण याबाबत बँकांनी जरी हफ्ते पुढे भरण्याची सवलत दिली असली तरी, बँकांकडून त्यावरील व्याज वसूल केले जाणार आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी लॉकडाऊनच्या काळात तीन महिने कर्जाचे हप्ते भरू नका असे सांगता, मग त्यावर व्याज कसे आकारता? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. याप्रकरणी आता १७ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती जे अशोक भुषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर पार पडली.
न्यायालयात यासंदर्भात दाखल करण्यात याचिकेत हफ्ते माफ करण्यात आलेल्या काळातील व्याजदेखील बँकांनी माफ करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जे अशोक भुषण यांनी सुनावणीवेळी विचारणा केली की, तुम्ही जर तीन महिन्यांसाठी कर्ज माफ केले आहे, तर मग त्यावर तुम्ही व्याज कसे काय आकारु शकता ही आमची मुख्य काळजी आहे.
यावेळी आपल्याला यासंबंधी आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा करावी लागेल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. न्यायालयात एसबीआयच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील रोहतगी यांनीही आरबीआयशी चर्चा करणे महत्त्वाचे असल्याचे यावेळी सांगितले. आठवड्याच्या शेवटी आरबीआयचे अधिकारी तसेच अर्थ तज्ञांसोबत बैठक घेऊ अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जून पर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात आरबीआयने याआधी उत्तर देताना प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून सहा महिन्यांसाठी कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी सूट दिली असताना त्यावरील व्याजही माफ केले तर दोन लाख कोटींचे नुकसान होईल. याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला उत्तर देण्यास सांगितले होते. बँकांनी व्याज माफ केल्यास खूप मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, असे बँकांचे म्हणणे आहे. दोन लाख कोटींचे ओझे बँकांवर निर्माण होईल, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. दरम्यान आरबीयने २५ मार्च रोजी कर्जाचे हफ्ते न भरण्यासाठी तीन महिन्यांची मुभा देत असल्याचे जाहीर केले होते.