मुंबई : राज्यातील सत्तेत भागीदार असलेली काँग्रेस राज्याचे मुख्य सचिव अजॉय मेहता, नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी आग्रही असल्याचे वृत्त आहे. नाना पटोले यांच्यासह इतर काँग्रेस नेत्यांनी काल (10 जून) यासंदर्भात विधीमंडळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. काँग्रेसच्या मंत्र्यांना काही वरिष्ठ अधिकारी जुमानत नसल्याचा सूर यावेळी आळवण्यात आला. त्याचबरोबर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसएवढे महत्त्व राज्य सरकारमध्ये काँग्रेसला मिळत नसल्याची खदखदही दबक्या आवाजात ऐकायला मिळत आहे.
काल उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत विधानभवनात झालेल्या या भेटीत नाना पटोले यांच्यासह ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार उपस्थित असल्याचे वृत्त आहे. नाना पटोले यावेळी तुकाराम मुंढे यांना काढा, असे उद्धव ठाकरेंना म्हणाल्याचे देखील वृत्त आहे. यासंदर्भातील वृत्त एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने दिले आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधातील नाराजी मांडण्यासाठी या नेत्यांची एप्रिल महिन्यात मुंबईत बैठक झाल्याचे कळते. ही नेते मंडळी चार गाड्यांमधूने एकाच दिवशी मुंबईला रवाना झाली होती. परंतु कोरोनामुळे स्वत: न भेटता मुख्यमंत्र्यांनी सचिव मिलिंद नार्वेकर यांना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या घरी पाठवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळत आहे.
परवा झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना न सांगता त्यांच्या खात्याच्या सचिवांनी जो प्रस्ताव आणला त्यावरुन नाराजीचे वादळ उठले. चारही काँग्रेस नेत्यांनी हाच मुद्दा उद्धव ठाकरेंसमोर रेटल्याचे कळते. जिल्ह्यात जर पालकमंत्र्यांना विश्वासात न घेता वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी निर्णय घेत असतील, तर तेही रुल्स ऑफ बिझनेसमध्ये मंत्र्यांच्या अधिकाराचे हनन करण्यासारखेच आहे, अशी भूमिका मांडली. तुकाराम मुंढेंकडून हेच नागपूर जिल्ह्यात होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. तर अशीच वागणूक सर्वोच्च स्तरावर म्हणजे थेट मुख्य सचिव अजॉय मेहता यांच्याकडूनही मिळत असल्याची ही नाराजी काँग्रेस नेत्यांची आहे.
सत्ता कोणाचीही असो, नेते आणि मंत्र्यांना आपल्या खात्याचे अधिकारी, जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक, आयुक्त यांच्या नेमणुकीत सहभाग हवा असतो. पण सध्या काँग्रेस मंत्र्यांना हा सहभाग मिळत नसल्यामुळे एकंदरीत नाराजीचे वातावरण आहे. महाविकासआघाडी तयार झाली तेव्हाच नाराज विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या खात्याचा कार्यभार स्वीकारण्यास नकार दिला होता. हे वादळ शमले पण राष्ट्रवादी आणि शिवसेना, म्हणजेच उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यासमोर काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांना निर्णय प्रक्रियेत काहीच स्थान नसल्याची भावना नेत्यांमध्ये निर्माण झाली. बाळासाहेब थोरात काँग्रेसची बाजू मांडण्यात, काँग्रेसला वर्चस्व मिळवून देण्यात कुठेतरी कमी पडत आहेत ही सुद्धा आंतरिक वादाची भूमिका तयार झाली. या चार नेत्यांनी नेमके हेच मुद्दे घेऊन एप्रिलमधील मुंबईवारी केल्याचे कळते. पण उद्धव ठाकरेंना त्यावेळी भेटता आले नाही. पण त्यांनी ती संधी अखेर काल विधानभवनात साधलीच.