नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने लॉकडाउनच्या काळात देशभरातील विविध राज्यातून आपआपल्या मुळगावी जाणाऱ्या मजुरांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना घरी परत जाण्यास इच्छुक सर्व कामगारांना 15 दिवसांत परत पाठवा आणि घरी गेलेल्या सर्व कामगारांची नोंदणी करा, असे आदेश दिले आहेत.
देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यातून परप्रांतीय मजूर लॉकडाउनच्या काळात शेकडो किलोमीटर प्रवास करून आपल्या मुळगावी पोहोचले आहेत. कित्येक मजूर अजूनही आपल्या गावाकडे निघाले आहेत. श्रमिक रेल्वे सुरू करून केंद्र सरकारने मजुरांना आपल्या गावी जाण्यास मदत केली आहे. पण, मजुरांचे या काळात अतोनात हाल झाले. याच प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान महत्त्वाच्या सुचना केल्या आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारांनी शहरे व खेड्यांमधील कामगारांना रोजगार देण्याची योजना सादर करावी. मजुरांच्या रोजगाराचे काम शासनाने सुरू केले पाहिजे, असा महत्त्वाचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, ज्या मजुरांकडून लॉकडाउनच्या काळात नियमांचे उल्लघन झाले आहे आणि ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहे. अशा सर्व मजुरांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा महत्त्वाचा आदेशही न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला आहे. त्याचबरोबर ज्या मजुरांना आपल्या गावी परत जायचे आहे, त्यांची पुढील पंधरा दिवसात तातडीने व्यवस्था करण्यात यावी. केंद्राने आणखी जास्त प्रमाणात श्रमिक रेल्वे सुरू कराव्यात, अशा सूचनाही न्यायालयाने केंद्र सरकाराला दिल्या आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 8 जुलै रोजी होणार आहे.