स्थलांतरित कामगारांच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा सुनावणी केली. न्यायालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत की, सर्व प्रवाशांना पुढील 15 दिवसात घरी पोहचवावे. तसेच सर्व राज्यांनी रोजगार व अन्य मदत कशी देता येईल याची माहिती द्यावी. प्रवाशांची नोदणी व्हावी.
सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आतापर्यंत 1 कोटी कामगारांना घरी पोहचवण्यात आले. रस्ते मार्गाने 41 लाख आणि रेल्वेद्वारे 57 लाख कामगारांना घरी पोहचवले. 4,270 श्रमिक रेल्वे चालवण्यात आल्या. आम्ही राज्य सरकारच्या संपर्कात आहोत. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातून 802 रेल्वे चालवण्यात आल्या आहेत. आता त्यांनी केवळ एका रेल्वेची मागणी केली आहे. कोणत्याही राज्याने रेल्वेसाठी मागणी केल्यास 24 तासात मदत दिली जाईल.
न्यायालयाने म्हटले की, 15 दिवसांचा कालावधी देत आहे. जेणेकरून राज्यांना कामगारांचा प्रवासी कामगारांची वाहतूक व्यवस्था पुर्ण करण्यास वेळ मिळेल. रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम करत नसल्याचे देखील वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस यांनी सांगितले. पोलीस स्टेशन व अन्य ठिकाणी कामगारांचा स्पॉट असू शकतो. तेथे नोंदणी करता येऊ शकते, असे ते म्हणाले.