नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत कोणतीही नवीन सरकारी योजना लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आणि स्वावलंबी भारताशी संबंधित योजनांना हे निर्बंध लागू होणार नाही.
नवीन सरकारी योजना लागू न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनामुळे सुरू असलेल्या आर्थिक संकटात केंद्र सरकारकडून कॉस्ट कटिंग उपाय अंतर्गत निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या घोषणांचा खर्च सुरूच राहील.
केंद्र सरकारने कोरोनामुळे देशात लागू असलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार कोणतीही नवीन सरकारी योजना मार्च 2021 पर्यंत सुरू केली जाणार नाही. पण चालू वर्षात मंजूर झालेल्या किंवा मूल्यांकन केलेल्या सर्व योजनांना लागू होणार आहेत. यात शिक्षण विभागाच्या सैद्धांतिक परवानगीसह योजनेचा समावेश आहे. यामध्ये एसएफसीच्या 500 कोटींपेक्षा जास्त नवीन योजनेला देखील स्थगिती दिली जाईल. अर्थ मंत्रालयाने हा आदेश महसूल अभावी दिला आहे. हा आदेश 4 जून रोजी वित्त विभागाच्या खर्चाच्या विभागाने जारी केला होता. मंत्रालय आणि विभागांना 30 जूनपर्यंत याद्या सादर करण्यास सांगितले आहे.