नवी दिल्ली : देशात वाढत असलेल्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 70 दिवस लॉकडाऊन करण्यात आला होता. या लॉकडाऊनच्या काळात अनेक उद्योगधंदे, व्यवसाय बंद झाले. त्यामुळे याकाळात काही कंपन्यांकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्यात आली तर काही कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे पगारही देण्यात आले नाही. अशा कंपन्यांविरोधात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊनदरम्यान देशाला संबोधित करताना कोणालाही कामावरून काढू नये आणि पगारात कपात करू नका, असे आवाहन केले असतानाही अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले किंवा पगार दिले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात अशा कंपन्यांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्या कंपन्यांनी लॉकडाऊन दरम्यान कामगारांचे पगार दिले नसतील त्यांच्याविरुद्ध येत्या 12 जूनपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
केंद्र सरकारकडून लॉकडाऊ दरम्यान कामावरून कामगारांचे पगार कमी करू नयेत अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. पण त्या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्राकडून देण्यात आले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कंपन्यांवर 12 जूनपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. आता 12 जूनला या संदर्भातील पुढील सुनावणी होणार आहे.