खासगी रुग्णालयांमधील कोरोना उपचारासाठी खर्च मर्यादा निश्चित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारकडून उत्तरे हवी आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना एका आठवड्यात आरोग्य मंत्रालयाकडून उत्तर घेण्यास सांगितले आहे. एका आठवड्यानंतर या खटल्याची सुनावणी होईल.
आज तकने दिलेल्या वृत्तानुसार, यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमधील कोरोना उपचार मोफत किंवा कमी खर्चांमध्ये व्हावे यासाठी केंद्राकडे जाब विचारला होता. गुरुवारी केंद्राकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. केंद्राने म्हटले आहे की, खासगी किंवा धर्मादाय रुग्णालयांमधील कोरोना रूग्णांना मोफत उपचार देण्याचे कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत. सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, क्लिनिकल आस्थापना कायदा, 2010 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही ज्या अंतर्गत सार्वजनिक जमिनीवर सुरू असलेल्या खाजगी हॉस्पिटलमधील कोरोनाग्रस्तांचा उपचार मोफत करता येईल. ही धोरणे संबंधित राज्य सरकारेच लागू करू शकतात.
केंद्र सरकारने म्हटले की, मोफत उपचारा सारख्या मागणीमुळे चॅरिटेबल रुग्णालयांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल. दरम्यान, महत्त्वाचे म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारले होते की सवलतीच्या जागेवर सरकारी जमीन मिळालेल्या खासगी चॅरिटेबल हॉस्पिटलमध्ये कोरोना रूग्णांवर मोफत किंवा कमी खर्चात उपचार करण्यास सांगितले जाऊ शकते का? यावर केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.