केंद्रीय कॅबिनेटने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत शेती-शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या घोषणांवर शिक्कामोर्तब केला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याची माहिती देत सांगितले की, अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून अनेक कृषि उत्पादनांना बाहेर ठेवण्यात आले आहे. कॅबिनेटने याला मंजूरी दिली आहे. त्यांनी सांगितले की कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सोबतच देशात गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
प्रकाश जावडेकरांनी माहिती दिली की, अत्यावश्यक वस्तू कायद्याने गुंतवणुकीला रोखले आहे. धान्य, तेल, तेलबिया, डाळ, कांदा आणि बटाटा या सारख्या गोष्टींना अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर करण्यात आले आहे. आता शेतकरी याचा साठा करून विक्री करू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. शेतकऱ्यांची ही 50 वर्षांपासून मागणी होती, जी आज पुर्ण झाली.
कॅबिनेटने 6 मोठे निर्णय घेतले असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी आता कोठेही उत्पादन विकू शकतील व त्यांना जास्त भाव देणाऱ्याला विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. दुसरा निर्णय एक देश, एक बाजारचा असून, यासाठी कायदा केला जाईल.
तिसऱ्या निर्णय हा जास्त गँरटींच्या किंमतीबाबत झाला आहे. या अंतर्गत निर्यातदार, प्रोसेसर किंवा उत्पादक एकमेंकामध्ये करार करून उत्पादनाची विक्री करू शकतात. यामुळे सप्लाय चेन तयार होईल. चौथा निर्णय वाणिज्य आणि उद्योगा संदर्भात घेण्यात आला आहे. प्रत्येक मंत्रालयात प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट सेल असेल व यामुळे गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले जाईल.
कोलकत्ता बंदराला श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे नाव देण्याच्या निर्णयाला देखील कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. सहावा निर्णय फार्मोकोपिया कमिशन स्थापन करण्याचा असून, फार्मोकोपिया कमिशन होमिओपॅथी आणि इंडियन मेडिसिन असेल. गाझियाबादमधील आयुष मंत्रालयाच्या दोन लॅबना यात विलीन केले जाईल.