नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये छोट्या उद्योगांपासून शेतीपर्यंत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, रस्त्यावरील छोट्या विक्रेत्यांच्या योजनेला नवीन नाव देण्यात आले आहे. आता ही योजना पीएम स्वनिधी योजना म्हणून ओळखली जाईल, जी प्रामुख्याने पथ विक्रेत्यांना समर्पित आहे.
प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, एमएसएमईची व्याख्या बदलली आहे, त्यानुसार त्याच्या व्याख्येची व्याप्तीही वाढविण्यात आली आहे. एमएसएमईमध्ये या दुरुस्त्या 14 वर्षानंतर झाल्या आहेत. 20 हजार कोटींच्या गौण कर्जाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. यासह 50 हजार कोटींच्या इक्विटी गुंतवणूकीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
एमएसएमईच्या व्यवसायाची मर्यादा वाढवून 5 कोटी केली आहे. आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे रोजगार वाढविण्यात मदत होईल. देशात 60 दशलक्षाहून अधिक एमएसएमईची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. लोकांनी आपले काम योग्य प्रकारे करावे यासाठी सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. एमएसएमईंसाठी कर्ज देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
एमएसएमईंसाठी 20 हजार कोटी कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ सलून, पान दुकान आणि मोचीलाही मिळणार आहे. सरकार व्यवसाय अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने काम करीत आहे. एमएसएमईंना कर्ज देण्यासाठी 3 लाख कोटींची योजना आहे. पथ विक्रेत्यांसाठी कर्ज योजना सुरू केली गेली आहे. त्यानुसार रस्त्यावर धंदा करणाऱ्या विक्रेत्यांना 10 हजारांचे कर्ज मिळेल.
जावडेकर म्हणाले, बलवान आणि महत्त्वपूर्ण भारत घडविण्यात एमएसएमईची मोठी भूमिका आहे. कोविडकडे पाहता या क्षेत्रासाठी बर्‍याच घोषणा झाल्या आहेत. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. जावडेकर म्हणाले की, एमएसएमईची मर्यादा 25 लाखांवरून 1 कोटी करण्यात आली आहे. भारत सरकारने एमएसएमई व्याख्या सुधारित केली आहे.