अनेक लोक जे निवडून दिलेले प्रतिनिधी नाहीत अशांना वाटते की ते न्यायालयाच्या मार्फत स्वतःची इच्छा सरकारवर थोपवू शकतात, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी मांडले आहे. एखादी व्यक्ती निर्णय अथवा न्यायाधीशावर देखील टीका करू शकते, मात्र त्यामागे एखादा उद्देश आहे असे समजणे चुकीचे आहे, असेही ते म्हणाले. साळवे ”Insulting the Judiciary from Social Media Diatribes” या विषयावर वेबिनारमध्ये बोलत होते.
साळवे म्हणाले की, एखादा निर्णय राजकीय पक्षाच्या बाजूने दिला आहे, अथवा न्यायाधीश एखाद्या पक्षाच्या समर्थनात काम करत आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय काही डर्टबोर्ड नाही. तुम्ही निर्णयावर टीका करत म्हणू शकता की न्यायाधीशाने रुढीवादी बाजू घेतली आहे. काही लोकांना न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यास, ते न्यायाधीशाने या कारणामुळे असे नाही केले असे म्हणतात. काहीजण स्थलांतरिताचा मुद्दा ज्या प्रमाणे हाताळला त्यावरून न्यायालयाल ‘एफ’ ग्रेड द्यावा असे म्हणत आहेत. मी असे अनेक लेख वाचले. हे चुकीचे आहे.
ते म्हणाले की, अनेक लोक असे आहेत जे निर्वाचित नाहीत. त्यांना वाटते की ते न्यायालयाच्या माध्यमातून सरकारवर आपली इच्छा थोपवू शकतात. स्थलांतरितांच्या मुद्यावरून न्यायालयावर टीका केली जाऊ शकते. मात्र न्यायालय सरकारला घाबरले, असे म्हणणे चुकीचे आहे.