न्यूयॉर्क : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादावर मध्यस्थी करण्याच्या आपल्या प्रस्तावाचा पुनरुच्चार करत आपण या संदर्भात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलणे केले आहे. पण मोदी हे चीनसोबतच्या संघर्षामुळे सध्या चांगल्या मूडमध्ये नसल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. पण वास्तविक ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात गेल्या दोन महिन्यात कुठलाही संवाद झाला नसल्याचे सरकारमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
गुरुवारी व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी भारत आणि चीन यांच्यात सध्या मोठा संघर्ष सुरु असल्याचे म्हटले. मला भारतात पसंत केले जाते. मला वाटते, की अमेरिकन मीडियाला जेवढा मी आवडत नाही, तेवढे मला भारतात पसंत केले जाते आणि मला मोदी आवडतात. तुमचे पंतप्रधान मला खूप आवडतात आणि ते उत्तम गृहस्थ असल्याचे ट्रम्प म्हणाले.
ट्रम्प यांना यादरम्यान भारत आणि चीन यांच्या सीमावादाबद्दल चिंता वाटते का, असा प्रश्न विचारला असता, भारत आणि चीनचा संघर्ष मोठा आहे आणि दोन्ही देशांची लोकसंख्या प्रत्येकी 1.4 अब्ज आहे. दोहीबाजूला अतिशय शक्तिशाली सैन्यदल आहे. पण सध्या भारत खुश नाही तर बहुधा चीन देखील समाधानी नसल्याचे ट्रम्प म्हणाले. त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदींसोबत मी बोललो आहे. जो वाद सध्या चीनसोबत सुरु आहे, त्यावरुन ते चांगल्या मूडमध्ये नसल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. दरम्यान, 4 एप्रिलनंतर मोदी आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये काहीच बोलणे झाले नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारमधील सूत्रांनी दिल्याचे पीटीआय या वृत्तसंस्थेने सांगितले आहे. दोघांमध्ये शेवटची चर्चा हायड्रोक्सिक्लोरोक्वीन औषधाबाबत झाल्याची माहिती आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन दिवसांपूर्वीच भारत-चीनमधील सीमा वादावर मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवली होती. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना याबाबत आम्ही कळवले आहे. दोन्ही देशांची इच्छा असेल तर अमेरिका मध्यस्थीसाठी तयार असल्याचे ट्विट करत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते. पण या मुद्द्यावर भारत आणि चीन शांततापूर्ण मार्गाने उत्तर शोधेल. चीनशी आम्ही देखील चर्चा करत आहोत, अशी भूमिका भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केली होती. गेल्या वर्षी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीची तयारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दर्शवली होती. तेव्हाही काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे सांगत यात मध्यस्थाची आवश्यकता नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले होते.