लखनौ – उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या घोषणेवरुन घुमजाव केला असून दरम्यान त्यांनी असे म्हटले होते की जर इतर राज्यांना उत्तर प्रदेशमधील कामगारांना कामावर ठेवायचे असेल तर त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यांच्या वक्तव्यानंतर मोठे वादंग निर्माण झाले होते आणि आता एका अधिकृत प्रवक्त्याने असे म्हटले आहे की सरकार ‘पूर्वपरवानगी’च्या या कलमास स्थलांतर आयोगाच्या उपनियमात समाविष्ट करणार नाही.
सरकारच्या प्रवक्त्याने असेही म्हटले आहे की राज्यात परत आलेल्या कामगारांना नोकरी आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यासाठी कार्यपद्धती राबविल्या जात आहेत. स्थलांतरण आयोगाचे नाव ‘कामगार कल्याण आयोग’ ठेवले गेले आहे. सुमारे 26 लाख स्थलांतरित यापूर्वीच राज्यात परत आले आहेत आणि त्यांची कौशल्ये लक्षात घेऊन त्यांना काम आणि नोकरी मिळवून देण्यासाठी मदत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
टीम ११ च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले की, आयोगाच्या स्थापनेच्या पद्धतीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. तसेच, आमचे
मनुष्यबळ वापरण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारची पूर्व परवानगी घेण्याची इतर राज्यांना गरज भासणार नाही. आयोगाची स्थापना केली जात आहे. कामगारांना रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्याच्या तयारी सुरू आहे. आम्ही स्थलांतरितांना घर व कर्ज इत्यादी सरकारी योजनांशी जोडणार आहोत. योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते की उत्तर प्रदेशात परत येण्याची इच्छा असलेल्या प्रवासी कामगारांची माहिती घेण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी पत्र पाठवावे.
तत्पूर्वी, मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी एका वेबिनारमध्ये म्हटले होते, स्थलांतरण आयोग प्रवासी कामगारांच्या हिताचे काम करेल. अन्य कोणत्याही राज्यात जर यूपीचे मनुष्यबळ हवे असेल तर ते त्यांना असेच घेऊन जाऊ शकत नाहीत, यासाठी त्यांना उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. ज्या प्रकारे आमच्या प्रवासी कामगारांना इतर राज्य आणि देशांमध्ये वाईट वागणूक देण्यात आली, अशाप्रसंगी उत्तर प्रदेश सरकार त्यांच्याबरोबर आहे आणि त्यांचा विमा, सामाजिक सुरक्षा आपल्या हाती घेईल. त्यांच्या या वक्तव्यावर काही राजकीय नेते आणि पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.