लॉकडाऊनमध्ये नोकरी गेल्याने परराज्यात अडकलेले लाखो कामगार बस आणि रेल्वेद्वारे आपल्या घरी जात आहेत. या कामगारांकडून बस आणि रेल्वे अशा कोणत्या प्रकारच्या प्रवासाचे शुल्क न घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सांगितले आहे. न्यायमुर्ती अशोक भुषण, एसके कौल आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, स्थलांतरित कामगारांकडून प्रवासासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाऊ नये. या प्रवासाचा खर्च ज्या राज्यातून प्रवासी दुसऱ्या राज्यात जात आहे, अशा दोन्ही राज्यांनी वाटून घ्यावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सुचना दिल्या की जेथे जेथे कामगार अडकले आहेत, तेथे त्यांच्या जेवणाची सोय करावी. ज्या राज्यातून मजूर जात आहेत, त्या राज्यांना या कामगाराच्या प्रवासात खाण्यापिण्याची सोय करावी व पुढे रेल्वेने त्यांच्यासाठी खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करावी. बसमध्ये देखील त्यांना जेवण द्यावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणाले की, राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेश पावले उचलत आहेत याबाबत कोणतेही दुमत नाही. मात्र रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, शेल्टर आणि खाण्यापिण्यासंबंधी व्यवस्थेमध्ये काही त्रुटी आहेत. न्यायालयाने राज्यांना त्यांच्या येथे अडकलेले स्थलांतरित कामगार, किती जणांना मदत केली व काय व्यवस्था केली याची माहिती देण्यास सांगितले आहे.