भारताच्या काही भागांना आपल्या नकाशात दाखवल्यानंतर नेपाळ आणि भारतामध्ये तणाव निर्माण झाला होता. मात्र आता नेपाळने या मुद्यावर एक पाऊल मागे हटण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळकडून जारी करण्यात आलेल्या नकाशाला देशाच्या संविधानात जोडण्यासाठी संसदेमध्ये दुरूस्तीचा प्रस्ताव मांडला जाणार होता. मात्र नेपाळ सरकारने ऐनक्षणी संसदेच्या कार्यसूचीमधून दुरुस्तीची कार्यवाही संसदेच्या अजेंड्यामधून हटवली. नेपाळच्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या संमतीनेच हा निर्णय घेण्यात आला.
नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी नवीन नकाशाच्या मुद्यावर राष्ट्रीय सहमतीसाठी सर्वपक्षांची बैठक बोलवली होती. या बैठकीत सर्व दलांच्या नैत्यांना भारतासोबत चर्चा करून हा मुद्दा सोडवण्याचा सल्ला दिला होता. भारतासोबत द्विपक्षीय चर्चेसाठी नेपाळ पुढे आला आहे.
नेपाळने भारतीय क्षेत्र आपल्या नकाशात दाखवल्यानंतर भारताने कठोर प्रतिक्रिया दिली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले होते की आम्ही नेपाळ सरकारला आवाहन करतो की अशा बनावट कार्टोग्राफी प्रकाशित करू नये. तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि क्षेत्रीय अखंडतेचा आदर करावा.
दरम्यान, नेपाळ सरकारने नवीन राजकीय नकाशा जारी केला होता व यामध्ये कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे भारताचे प्रदेश स्वतःचे भाग दाखवले होते. भारत सरकारने उत्तराखंडच्या लिपुलेख पासून कैलाश मानसरोवराला जाणाऱ्या रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. याला देखील नेपाळने विरोध केला होता.