नवी दिल्ली : देशांतर्गत विमानसेवेला आजपासून सुरुवात झाली असली तरी आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण करणाऱ्या नागरी उड्डाण संचालनालयाचे (DGCA) चांगलेच कान उपटले आहेत. देशांतर्गत विमानसेवेला परवानगी देताना एअरलाइन्सना तोटा होऊ नये म्हणून विमानात सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत याकडे सरळ दुर्लक्ष केले जात असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर ताशेरे ओढले आहेत.
सरकारने घालून दिलेले सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम विमानात पायदळी तुडवले जात असल्याचे माहीत असतानाही केवळ विमान कंपन्यांना नुकसान होऊ नये म्हणून मधील सीट भरण्याची परवानगी सरकार देऊच कसे शकते. विमान आहे आणि त्यात संसर्ग करायचा नाही हे त्या कोरोनाला समजणार आहे की काय? अशा उपरोधिक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकार आणि नागरी उड्डाण संचालनालयाला सुनावले आहे.
इंटरनॅशनल फ्लाइट्ससाठी मधील सीट वगळून एअर इंडियाने बुकिंग घ्यावे, असे त्यांना सांगण्यात आले. पण नागरी उड्डाण संचालनालय (Directorate General of Civil Aviation) आणि सरकारी विमान कंपनी असलेल्या एअर इंडियाची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर तुषार मेहता यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सध्या मधील सीटचे बुकिंग तातडीने थांबवण्याची सूचना केली आहे.
यावर युक्तिवाद करताना तुषार मेहता यांनी सांगितले की, विमानातील दोन सीटमधील एक सीट रिकामे ठेवून काहीही साध्य होणार नाही. कारण विमानात कृत्रिमरीत्या हवा खेळवली जाते आणि सेंट्रल एअर सर्क्युलेशनचा वापर होतो. क्वारंटाइन करणे आणि अधिकाधिक चाचण्या हाच यावर उपाय असू शकतो.
पण न्या. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या युक्तिवादाचे खंडन केले. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन विमानाबाहेर सगळीकडे झाले पाहिजे म्हणता. सहा फूट अंतर राखणे बंधनकारक करता मग विमानात मधील सीट रिकामे न ठेवता हा वेगळा नियम कसा लावता? असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. नागरिकांचे आरोग्य ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असली पाहिजे, विमान कंपनीचे हित नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने सुनावले.