लखनौ – राज्याबाहेर काम करणाऱ्या मजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी उत्तर प्रदेशमधील सरकार कठोर नियमांचा समावेश असलेले धोरण तयार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे. योगींनी ही माहिती रविवारी दिली. जर इथून पुढे उत्तर प्रदेशमधील व्यक्तींना दुसऱ्या राज्यांना कामावर ठेवायचे असेल तर त्यासाठी त्यांना आमची म्हणजेच उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असे योगींनी स्पष्ट केले आहे. हिंदुस्तान टाइम्सने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
मनुष्यबळाची जर कोणत्याही राज्याला गरज असेल तर आधी त्या राज्याला या कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि विम्याचे आश्वासन द्यावे लागेल. त्यांना राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय आमच्या राज्यातील लोकांना रोजगार देता येणार नाही. ज्या पद्धतीने या मजुरांचा प्रश्न हाताळताना काही राज्यांनी त्यांना जी वागणूक दिली त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती योगी यांनी दिली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ते पत्रकारांशी बोलत होते.
परराज्यांमधून उत्तर प्रदेशामधील आपल्या स्वत:च्या घरी परत आलेल्या कामगारांची नोंदणी सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे मजूर काय काम करतात याचीही माहिती ही नोंदणी करताना गोळा केल्याचे योगी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यांना कोणत्याही राज्याला नोकरी द्यायची असेल तर त्यांच्या सामाजिक, कायदेशीर आणि आर्थिक अधिकारांची हमी त्या राज्याने देणे यापुढे बंधनकारक असणार असल्याचेही योगींनी सांगितले.
त्याचबरोबर यावेळी योगींनी स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात काम करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करावी अशी मागणीही केली आहे. स्थलांतरितांच्या प्रश्नांवर या आयोगाच्या माध्यमातून काम करुन त्यांचे शोषण केले जाणार नाही यासंदर्भात काळजी घेतली जाईल अशी अपेक्षा योगींनी व्यक्त केली. परराज्यांमध्ये अडकलेल्या कामगारांना आणि विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी बस गाड्यांची सोय करण्याचा निर्णय घेणारे योगी हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले. पण त्याचवेळी या कामगारांना परत आल्यानंतर त्याची आरोग्य तपासणी आणि त्याच्या विलगीकरणाचे आवाहन राज्य सरकारसमोर होते, असे योगी यांनी सांगितले.
मंत्र्यांचे स्थलांतरित कामगारांसंदर्भात काम करण्यासाठी गट पाडण्यात आले असून वेगवेगळ्या गटाला वेगवेगळी कामे देण्यात आली आहेत. परत आलेले मजूरांच्या पालन पोषणासंदर्भातील प्रश्नांसंदर्भात एका गटाला काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. तर व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्राशी समन्वय साधण्याचे काम दुसऱ्या गटाला दिले आहे. या गटाने उद्योजकांशी संवाद साधून या मजुरांना काम मिळेल का यासंदर्भात चर्चा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तर काही मंत्री आणि सचिवांना इतर राज्ये आणि केंद्र सरकारशी समन्वय साधण्याचे काम दिल्याचे योगींनी म्हटले आहे.