“नेपाळची मुंगी हत्तीच्या कानात शिरली, पण हत्ती सोंडेचे फटके मारायला तयार नाही”


मुंबई – नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश परत सामिल केले जातील, असा इशारा दिला होता. तसेच नेपाळने यापूर्वी भारताने लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या मार्गावर आक्षेप घेतला होता. यावर आता शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून नेपाळची मुंगी हत्तीच्या कानात शिरली, पण हत्ती सोंडेचे फटके मारायला तयार नसल्याचे म्हणत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

नेपाळने लिंपियाधुरावर सांगितलेला दावा हा धक्काच असून लिंपियाधुरामध्ये महाकाली म्हणजे शारदा नदीचा उगम आहे आणि तो आपल्या उत्तराखंड राज्याचा भाग आहे. आजही सिक्कीमच्या सीमेवर चीन कुरापती करीत आहे. तर अरुणाचल, लडाख- लेहमध्ये घुसखोरी करीत आहे. आता इतर सीमाही नेपाळचा मुखवटा लावून अस्थिर व अशांत करीत आहे. चीनच्या कच्छपी लागून नेपाळ भारताला आव्हान देत असेल तर यावर भक्त मंडळी व त्यांचे दिल्लीश्वर कोणती पावले उचलणार? हाच प्रश्न आहे. नेपाळची मुंगी हत्तीच्या कानात शिरली आहे, पण हत्ती सोंडेचे फटके मारायला तयार नाही. मुंगीचा रंग हिरवा नाही, हेच खरे रहस्य असल्याचे म्हणत शिवसेनेने केंद्रातील मोदी सरकारवर आरोप केला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने सरकारला सवाल विचारले आहेत.

संपूर्ण जग कोरोनाशी लढत असताना काही देश अजूनही सीमावादातच अडकले आहेत. त्या राष्ट्रांत आता नेपाळची भर पडावी याचे आश्चर्य वाटते. नेपाळसारख्या कायम परावलंबी राष्ट्रानेही भारताच्या भूभागावर दावा केला आहे. जो नवा नकाशा नेपाळ सरकारने मंजूर केला आहे त्यात लिपुलेख, कालापानी, लिंपियाधुरासारखे महत्त्वाचे संवेदनशील भाग ‘नेपाळ’चे म्हणून दाखवले आहेत. नेपाळने हे करावे, हे आम्हाला तरी आक्रित वाटत नाही. नेपाळ नेहमीच चीन आणि पाकिस्तानच्याच ओंजळीने पाणी पीत असतो. चीन आणि पाकिस्तान नेपाळच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भारतावर हल्ले करीत असतात.

नेपाळ ही आगळीक चीनच्या इशाऱ्याशिवाय करूच शकत नाही. भारत, नेपाळ आणि चीनची सीमा लिपुलेख या भागात एकत्र येते. त्यामुळे हा भाग चीनच्या डोळ्यात आहे. नेपाळचे सरकार ‘चीन’ चालवीत आहे. भारताचे नेपाळवर कोणतेही नियंत्रण नाही. नेपाळच्या बाबतीतील सर्व राजनैतिक मुत्सद्देगिरी गेल्या पाच-सहा वर्षात अपयशी ठरताना दिसत आहे.

नेपाळ व आपल्यात कसे भावनिक नाते आहे वगैरे सांगायलाही आपले राज्यकर्ते विसरत नाहीत, पण नेपाळ खरोखरच आपले राहिले आहे काय? नेपाळामधून हिंदी हद्दपार करण्यात आली व चिनी भाषेचे शिक्षण देणारे वीस हजार शिक्षक तेथे पाच वर्षांपासून गावागावातील शाळांमध्ये हिंदू संस्कृतीवर माती फिरवत आहेत. यावर दिल्लीने काय कारवाई केली? चिनी भाषा नेपाळची पहिली किंवा दुसरी भाषा होताना दिसत आहे. नेपाळमध्ये आता चीनचा माओवाद कोरोना विषाणूसारखा पसरला आहे व लोकशाही संसदीय व्यवस्था हा फक्त देखावा उरला आहे.

आता भारताविरोधात नेपाळ हे चीनचे हुकमी प्यादे बनले आहे, पण फक्त पाकिस्तानवरच बोलण्यात, सर्जिकल स्ट्राइकचे राजकारण करण्यात आपण व आमचे राज्यकर्ते धन्यता मानतात. नेपाळमध्ये जो नकाशावाद आता सुरू आहे, ती आगळीक पाकड्यांनी केली असती तर भक्तांच्या फौजा व त्यांच्या अंकित वृत्तवाहिन्यांनी एवढ्यात शब्द बॉम्ब आपटून युद्धच पुकारले असते, पण नेपाळच्या बाबतीत राजकीय लाभ नाही.

Loading RSS Feed

Leave a Comment