कोरोना व्हायरस महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकार अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारणी देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यासाठी सरकार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेचे काम सुरू करत आहे व मध्यम उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढवणार आहे.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी सांगितले की, सरकार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेचे काम सुरू करत आहे. याच्या अंतर्गत स्मार्ट सिटी, स्मार्ट व्हिलेज व लॉजिस्टिक पार्कचे देखील निर्माण होईल. हे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) केले जाईल. असे पहिल्यांदाच होईल की एनएचएआय रस्त्यां व्यतिरिक्त शहरांचे प्लॅनिग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीची कामे देखील करेल. सरकारने या कामांसाठी कायदेशीर सल्ला मागितला आहे. एनएचएआयला ही कामे करण्याची परवानगी मिळाल्यास देशातील ग्रामीण भागातील विकास करता येईल.
गडकरी यांनी सांगितले की, एनएचएआयकडे याचा अधिकार सुरूवातीपासूनच आहे व यासाठी तरतूद देखील आहे. तरीही कायदेशीर सल्ला घेणे चांगले आहे. जर उत्तर सकारात्मक असल्यास त्वरित काम सुरू केले जाईल व उत्तर नकारात्मक असल्यास याच्या मंजूरीसाठी कॅबिनेटसमोर मांडले जाईल.
लॉकडाऊनमध्ये एनएचएआयने जवळपास 270 रस्त्यांच्या निर्मिती संबंधी प्रोजेक्टचे काम पुन्हा सुरू केले आहे. एनएचएआयसाठी चारधाम यात्रा रोड, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर, अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे, ट्रांस हरियाणा नार्थ-साउथ एक्सप्रेसवे आणि सर्वात लांब प्रोजेक्ट भारतमाला महत्त्वाचे प्रोजेक्ट आहेत. सध्या दिल्ली ते मुंबईला रस्त्याने जाण्यास 22 तास लागतात. मात्र दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे नंतर हे अंतर केवळ 12 तासांचे होईल. हा मार्ग गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानमधील ग्रामीण भागातून जाईल. तीन वर्षात याच्या निर्मितीचे लक्ष्य असून, यासाठी 1 लाख कोटी रुपये खर्च येईल.
याशिवाय सरकार मध्यम उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी याचा आकार दुप्पट करणार आहे. यासाठी मध्यम उद्योगाची परिभाषा बदलून गुंतवणुकीची मर्यादा 50 कोटी आणि टर्नओव्हर 200 कोटी केला जाईल. मागील आठवड्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार 1 कोटी गुंतवणूक आणि 50 कोटी टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपन्यांना सुक्ष्म, 10 कोटी गुंतवणूक आणि 50 कोटी टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपन्यांना लघू उद्योगात ठेवण्यात आले आहे.