लॉकडाऊनमध्ये देशातील ग्रामीण भागातील लोक पोटभरून जेवत नसल्याचे समोर आले आहे. कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनच्या प्रभावाबाबत करण्यात आलेल्या अभ्यासात ही माहिती समोर आली आहे. सिव्हिल सोसायटी संघटनांनी 12 राज्यातील ग्रामीण भागांमधील 5 हजार पेक्षा अधिक घरांचे सर्वेक्षण केले.
सर्वेक्षणामध्ये सहभागी 68 टक्के लोकांनी सांगितले की, त्यांनी आपल्या जेवणातील पदार्थांची संख्या कमी केली आहे. तर 50 टक्के लोकांचे म्हणणे आहे की आधीच्या तुलनेत आता कमी वेळा जेवण करतात. तर 24 टक्के लोकांना धान्य दुसऱ्यांकडून मागावे लागत आहे. 84 टक्के लोकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे रेशन मिळत आहे. मात्र 16 टक्के लोकांना अद्याप या प्रणालीद्वारे रेशन मिळालेले नाही. अभ्यासात सार्वजनिक वितरण प्रणालीसोबत खरीप हंगामात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीला देखील जोडण्यात आले.
या अभ्यासात लोकांच्या घरातील धान्याच्या साठ्याबाबत गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. सर्वेक्षणातील एक तृतियांश लोकांनी सांगितले की, घरातील धान्याचा साठा कमी होत चालला आहे. तसेच मागच्या वेळी खरीपच्या हंगामात जास्त धान्य मिळाले नव्हते. तर एक तृतियांश लोकांनी सांगितले की, मे अखेर त्यांच्याकडील खरीप धान्याचा साठा समाप्त होईल.
28 एप्रिल ते 2 मे या दरम्यान 12 राज्यांमधील 47 जिल्ह्यातील 5162 घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या मध्ये मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, आसम आणि कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे. सर्वेक्षणाचे नाव कोव्हिड-19 ते लॉकडाऊन – देशातील ग्रामीण भागाचा लढा असे आहे. हे सर्वक्षण PRADAN, अ‍ॅक्शन फॉर सोशल अ‍ॅडवान्समेंट, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन, ग्रामीण सहारा, साथी-यूपी आणि आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (इंडिया) सोबत विकास अन्वेश फाउंडेशन आणि संबोधी यांच्या मदतीने करण्यात आले.