चीन सोडणाऱ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार यूरोपियन देश लग्झमबर्गच्या दुप्पट आकाराचे लँड पूल विकसित करत आहे. यासाठी देशभरातील एकूण 461,589 हेक्टर्स जमीन चिन्हीत करण्यात आली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये 115,131 हेक्टर्स जमीन औद्योगिक क्षेत्र आहे. तर जागतिक बँकेनुसार लग्झमबर्ग 243,000 हेक्टर्स क्षेत्रात पसरलेले आहे. या संदर्भात टाईम्स ऑफ इंडियाने वृत्त दिले आहे.
भारतात गुंतवणूकीचा विचार करणाऱ्या कंपनींसाठी जमीन नेहमीच अडथळा ठरतो. सौदी अरामकोपासून ते पोस्कोपर्यंत अनेक कंपन्या या कारणाला वैतागल्या आहेत. ही समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारसोबत मिळून काम करत आहे. सध्या भारतात फॅक्टरी सुरू करण्यासाठी कंपनीला स्वतःच जमीन खरेदी करावी लागते. जमीन अधिग्रहण करण्यास उशीर झाल्यास प्रोजेक्टला देखील उशीर होतो. जमिनीसह वीज, पाणी आणि रस्ते उपलब्ध करून दिल्याने नवीन गुंतवणुकीस आकर्षित करते.
उत्पादनांना चालना देण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रिकल, फार्मा, मेडिकल डिव्हाईस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजिनिअरिंग, सौर उपकरणे, फूड प्रोसेसिंग, रसायने आणि कापड यासारखे १० क्षेत्र निश्चित केले आहेत. सरकारला खासकरून जपान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि चीनमधून गुंतवणुकीसाठी विचारणा केली जात आहे.
यापूर्वी आधीच मजबूत पायाभूत सुविधा असलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये न वापरलेली जमीन उपलब्ध करुन देण्याचीही तपासणी केली जात आहे. परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सविस्तर योजना महिन्याच्या अखेरीस निश्चित केली जाण्याची अपेक्षा आहे. राज्यांना देखील परदेशी गुंतवणुकींना आकर्षित करण्यासाठी स्वातंत्र्यपणे योजनावर काम करण्यास देखील सांगितले आहे.