देशभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला असून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे देखील मोठे नुकसान झाले आहे. याच पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने पुढील वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत नवीन विकास कामे सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व नवीन प्रोजेक्ट्स देखील थांबविण्यात आले आहेत. सरकार विकास कामांवर होणाऱ्या खर्चात 67 टक्के कपात करणार आहे. 1960 ला महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर केलेली ही सर्वात मोठी कपात आहे.
दोन महिन्यांपुर्वीच राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी 4.34 लाख कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले होते. जे 2019-20 च्या संशोधित अंदाजापेक्षा 4.1 टक्के अधिक होते. यावर्षी कॅपिटल आउटले 45,124 कोटी रुपये होते. जे 2019-20 च्या तुलनेत 2.6 टक्के कमी होते.
इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, महामारीशी लढण्यासाठी इंफ्रास्ट्रक्चर आणि वस्तूंच्या खरेदीवर रोख लावणे आवश्यक आहे. सरकारने सर्व विभागांना नवीन खरेदी आणि नवीन विकास कार्यांचे टेंडर्स थांबविण्यास सांगितले आहेत. विभागीय बदली देखील सरकारने थांबवली आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक विभागानुसार, कर उत्पन्नात जवळपास 50 हजार कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सरकारने कोव्हिड-19 च्या नियंत्रणावरील ऑपरेशनल खर्चा व्यतिरिक्त सर्व नवीन कार्यांवर रोख लावली आहे. केवळ सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन, अन्न आणि नागरी पुरवठा आणि मदत आणि पुनर्वसन या विभागांना नवीन खर्चाची अनुमती आहे.
या व्यतिरिक्त सरकारने नवीन भरती प्रक्रिया देखील थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच विभागाने आवश्यक गोष्टींवरच खर्च करण्यास सांगितले आहे.