लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने एक देश एक रेशन कार्ड योजनेवर विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जेणेकरून लॉकडाऊनच्या काळात घरी परतणारे कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या लोकांना कमी दरात धान्य उपलब्ध होईल. सरकारची एक देश एक रेशन कार्ड योजना यावर्षीय जूनमध्ये सुरू होणार आहे.
न्यायाधीश एनव्ही रमन, संजय किशन कौल आणि बी आर गवई यांच्या पीठाने म्हटले की, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ही योजना लागू करणे शक्य आहे की नाही याचा विचार करण्याचे निर्देश आम्ही केंद्र सरकारला देतो.
लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी वकील रीपक कंसाल यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती.
याचिकेमध्ये म्हटले होते की, कोरोना व्हायरस महामारीच्या काळात प्रवासी कामगार, लाभार्थी, राज्यातील नागरिक आणि पर्यटकांना कमी दरात धान्य मिळावे आणि या योजनेचा लाभ व्हावा यासाठी एक देश, एक रेशन कोर्ड सुरू करण्यासंदर्भात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली होती.
कंसल यांच्यानुसार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश हे केवळ आपल्या स्थानिक नागरिक आणि मतदारांना प्राथमिकता देत आहेत. तर प्रवासी कर्मचारी व इतर राज्यातील नागरिकांना कमी दरात धान्य, जेवण, आवास आणि आरोग्य सुविधेचा लाभ मिळत नाही.