फोटो साभार द फेडरल
देशात कोविड १९ मुळे गंभीर बनलेल्या आर्थिक परिस्थितीवर उपाय म्हणून देशातील अतिश्रीमंत लोकांना ४० टक्के आयकर आणि ५ कोटीच्या वर मिळकत असेल तर ४ टक्के अधिक सेस लावावा अशी भारतीय राजस्व सेवा संघटनेने केलेली शिफारस केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने फेटाळली असून हा विचार चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवाय अशी शिफारस केंद्राने न मागताही कशी केली गेली आणि ती केंद्राची परवानगी न घेता सार्वजनिक कशी केली गेली याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने अशी कोणतीही शिफारस राजस्व विभागाकडून मागविली गेली नव्हती असे सांगून त्यासंदभात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकार कोविड १९ विरोधात लढण्याचा सर्वतोपरी पर्यंत करत आहेच पण त्याचबरोबर बाजारात कॅश फ्लो राहावा, नागरिकांना विविध सवलती मिळाव्यात यासाठी प्रयत्नशील आहे. अश्या परिस्थितीत राजस्व विभागाकडून अश्या शिफारसी याव्या हा विचारच चुकीचा असल्याचे म्हटले गेले आहे.
राजस्व विभागाकडून कोविड १९ मुळे देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाल्याने व सरकारकडे पुरेसा निधी उपलब्ध राहावा यासठी कर सल्लागारांनी काही सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार सुपर रिच नागरिकांना ४० टक्के आयकर, परदेशी कंपन्याचा सरचार्ज वाढविणे, महागाई भत्ता आहे तोच कायम ठेवणे, ५ कोटींपेक्षा अधिक कमाई असलेल्यांना मालमत्ता कर लावणे अश्या काही शिफारसी केल्या आहेत. मात्र त्यावर सरकराने वरील खुलासा केला असून हे व्यवहार नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.