केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने देशभरातील स्थानिक प्रोव्हिडेंट फंड ऑफिस आणि राज्य कर्मचारी विमा निगमकडे संघटित क्षेत्रातील नोकऱ्यांमधील नुकसान आणि पगार कपातीची आकडेवारी मागविली आहे. या संदर्भातील सविस्तर अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला सोपवला जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदींनी आवाहन केले होते की या संकटाच्या काळात कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नये. कर्मचारी प्रोव्हिडेंट फंड संस्थेकडे (ईपीएफओ) पेंशनर्ससह जवळपास 6 कोटी ग्राहक आहेत. ईएसआयसीकडे 3 कोटींपेक्षा अधिक ग्राहक आहेत.
अधिकांश कंपन्यांमध्ये महिन्याच्या अखेरच्या तारखेला अथवा महिन्याच्या 7 तारखेला वेतन दिले जाते. जर वेतन देण्यास विलंब झाला असल्यास त्याचा रिपोर्ट सरकारला देण्यात येईल.
कामगार मंत्रालयाने सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना नोकरी संदर्भात झालेले नुकसान, पगारात कपात संबंधीत तक्रारींच्या समाधानासाठी देशभरात 20 कॉलसेंटर बनवले आहेत. या कॉल सेंटरद्वारे मिळणाऱ्या माहितीचा देखील अहवालात समावेश असेल.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या आकडेवारीवरून लक्षात येईल की कोणत्या सेक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांवर लॉकडाऊननंतर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियानुसार, लॉकडाऊनमुळे 37.3 कोटी कर्मचाऱ्यांना दिवसाला 10 हजार कोटींचे नुकसान होत आहे. लॉकडाऊनच्या पुर्ण कालावधीमध्ये हे नुकसान 4 लाख कोटी रुपये असेल.
नवभारत टाईम्सच्या वृत्तानुसार, या आकडेवारीमुळे सरकारला संकटाच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी योजना बनविण्यास मदत होईल.