फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आणि पेटीएम मॉल सारख्या ऑनलाईन रिटेल कंपन्या 20 एप्रिलनंतर आपला व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची तयारी करत आहेत. मात्र ई-कॉमर्स कंपन्या सर्व प्रकारच्या सामानाचे वितरण करू शकते की केवळ जीवनाश्यक वस्तूंच्या वितरणाची परवानगी आहे, हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केले नाही. कंपन्या या संदर्भात गृहमंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणाची वाट पाहत आहेत.
मंत्रालयाने आपल्या नियमावलीमध्ये म्हटले आहे की, 20 एप्रिलपासून या प्रकारची सेवा कोरोना हॉटस्पॉट नसलेल्या भागांमध्ये सुरू केली जाईल. त्यानंतर या कंपन्या आपले काम पुर्णपणे सुरू करण्याची तयारी करत आहेत.
सेवा बंद असल्याने नागरिकांना समस्येचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारने काही सेवांमध्ये 20 एप्रिलनंतर सुट दिली आहे.
मंत्रालयाने म्हटले की, ई-कॉमर्स कंपन्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल. कंपन्यांच्या गाड्यांना गरजेच्या परवानगीसह वाहतुकीची परवानगी असेल. मात्र या कंपन्या कोणत्या सामानांचे वितरण करू शकते, हे यात स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे अत्यावश्यक नसलेले सामान जसे की पुस्तके, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादींचे वितरण करू शकते की नाही, याविषयी प्रश्न आहे.
नियमावलीनुसार, रेल्वे, विमानतळ, सीपोर्ट आणि लँडपोर्टवर मालाची वाहतूक सुरू होईल. यात केवळ अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक होईल, असे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. ट्रकमध्ये दोन ड्रायव्हर आणि 1 हेल्पर एवढेच जण असणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्या अत्यावश्यक सोडून इतर वस्तू विकण्याची परवानगी आहे की नाही याचे गृह मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण येण्याची वाट पाहत आहेत.