लॉकडाऊनमुळे विमानापासून ते हॉटेल उद्योगासह अनेक क्षेत्रातील आधी केलेल्या बुकिंग रद्द केल्या जात आहेत. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाने (सीबीआयसी) अशा प्रकरणात उद्योगांना जीएसटी रिफंड क्लेम करण्याची सुट दिली आहे.
सीबीआयसीने स्पष्ट केले की, ज्या प्रकरणात इनवॉइस तयार करण्यात आलेले आहे, मात्र ते रद्द झाले आहे अशा गोष्टींचे करदाता जीएसटी रिफंड घेऊ शकतात.
सीबीआयसीने सांगितले की, ज्या प्रकरणात पुरवठादाराने आगाऊ रक्कम घेऊन इनवॉइस काढले आहे, परंतु त्याची सेवा रद्द केली आहे. अशात कोणतेही आउटपुट थकीत राहत नसल्यास तर नोंदणीकृत व्यक्ती अतिरिक्त कर भरण्याचा दावा करु शकते.
उत्पादनांच्या बाबतीतही हेच नियम लागू होतील. एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की कर विभागाच्या या स्पष्टीकरणामुळे सध्याच्या संकटात उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सीबीआयसीने निर्यातदारांना 2020-21 पर्यंत 30 जूनपर्यंत हमीपत्र देण्याची परवानगीही दिली आहे.
सीबीआयसीने आयात क्लिअरेंस प्रक्रिया वेगाने होण्यासाठी ई-पास सुविधा सुरू केली आहे. महसूल विभागाने ही प्रक्रिया कागदविरहित आणि कमी मानवी श्रमात करण्यासाठी तयार केली आहे. याअंतर्गत उत्पादनांचे प्रवेश बिल आणि इलेक्ट्रॉनिक आउट ऑफ चार्ज देखील जारी केले जाऊ शकतात.