कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने अनेक शहर लॉक डाउन केले आहेत. या पार्श्वभुमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी करदाते आणि व्यावसायिकांना मदत करण्यासाठी काही घोषणा केल्या आहेत.

सीतारमण यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी इनकम टॅक्स रिटर्नची मुदत वाढवून जून 30 करण्यात आली आहे. आधार-पॅन लिंक करण्याची मुदत देखील 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय पुढील 3 महिने एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी डेबिट कार्डधारकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. याशिवाय सरकार या परिस्थिती आर्थिक पॅकेजची लवकरच घोषणा करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी इनकम टॅक्स रिटर्नची मुदत 30 जून 2020 करण्यात आली आहे. याशिवाय उशीर झालेले पेमेंटसाठी व्याज दर 12 टक्क्यांवरून 9 टक्के करण्यात आले आहे. विवाद से विश्वास योजनेचा कालावधी 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना मुख्य रक्कमेवर 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज लागणार नाही.

जीएसटी रिटर्न, कॉम्पोझिशन रिटर्नची मुदत देखील 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 5 कोटींपर्यंतचे टर्नओव्हर असलेल्या कंपनीला जीएसटी रिटर्न फाइल करण्यास उशीर झाल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.

कंपन्यांना बोर्ड मिटिंग घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी मिटिंग घेतल्या नाहीतरी ते नियमांचे उल्लंघन समजले जाणार नाही. एक कोटी रुपयांच्या डिफॉल्ट स्थितीच कंपन्यांनी दिवाळखोर प्रक्रियेचा सामना करावा लागेल. याशिवाय बाजारातील अस्थिरता दुर करण्यासाठी सेबीने मार्गदर्शक तत्व आणली आहेत.