या सरकारी बचत योजनांच्या व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता

रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक आढावामध्ये धोरणात्मक धोरणात्मक दर कमी करण्यात येतील. सरकारने चालू तिमाहीत बँकेतील ठेवींचे कमी असतानाही सार्वजनिक भविष्य निधी (पीपीएफ) आणि राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) सारख्या छोट्या बचत योजनाच्या व्याजदरांमध्ये कपात केली नव्हती.

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिंकात दास म्हणाले होते की, एमपीसी व्याज दराच्या कपातीबाबत निर्णय घेईल व कोरोना व्हायरसमुळे आलेल्या आव्हानांना समोरे जाण्यासाठी सर्व पर्यायांवर विचार केला जाईल. छोट्या बचत योजांनवरील व्याज दरात तिमाहीच्या आधारावर बदल केले जातील.

बँकांनी तक्रार केली होती की, छोट्या बचत योजनांवरील अधिक व्याजदरांमुळे ठेवींच्या दरात कपात करता येत नाही व यामुळे कर्ज स्वस्त होत नाही. एक वर्षांची मुदत असलेल्या बँक ठेवी दर आणि छोट्या बचत दरात एका टक्क्याचा फरक आहे.

सरकारने 31 डिसेंबर 2019 ला पीपीएफ आणि एनएससी सारख्या योजनांवरील व्याजदरांना चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत 7.9 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. तर 113 महिन्यांच्या मुदतीच्या शेतकरी विकास पत्राचा दर 7.6 टक्के, जानेवारी-मार्च 2020 या तिमाहीत सुकन्या समृद्धी योजनेवर व्याजदर 8.4 टक्के देण्यात येईल.