मुंबई: राज्य सरकारकडून वारंवार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्याचे आवाहन करण्यात येत असले, तरी देखील लोकल, बसमधील गर्दी म्हणावी तशी कमी झालेली नाही. राज्यातील अनेक कंपन्या सुरू असल्यामुळे प्रवास करून कर्मचारी कार्यालये गाठत असल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका आहे. त्याच पार्श्वभूमिवर मुंबई महानगरपालिका उद्यापासून अशा कंपन्यांवर कारवाई सुरू करणार आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी कार्यालयांमध्ये आढळून आल्यास पालिकेकडून कारवाई करण्यात येईल.
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील खासगी आस्थापनांत कोरोनाचा प्रसार आणि संसर्ग रोखण्यासाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ बंधनकारक करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सुविधा वगळता अन्य सर्व कंपन्याच्या कार्यालयातील उपस्थिती केवळ पन्नास टक्के ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सोमवारी (१६ मार्चला) दिले आहेत. पण अद्याप अनेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमची सुविधा कर्मचाऱ्यांना दिलेली नाही. त्या कंपन्यांवर उद्यापासून कारवाई करण्यात येणार आहे.
महापालिकेचे कर्मचारी उद्यापासून शहरातील कार्यालयांची तपासणी करतील. यावेळी कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये ५० टक्क्यांहून जास्त कर्मचारी आढळून आल्यास संबंधित कंपन्यावर कलम १८८ अंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली. प्रशासनाकडून वारंवार कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी लोकल, बस प्रवास टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यातच राज्य सरकारच्या वतीने पालिकेने कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची मुभा देण्याच्या सूचनादेखील दिल्या. पण कित्येक कंपन्यांनी या सूचनेची अंमलबजावणी केलेली नाही.
परवा सायंकाळी साथ प्रतिबंधक कायद्याच्या आधारे महापालिका आयुक्तांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले. यात अत्यावश्यक सेवा म्हणून पाणी, मलःनिसारण, बँक सेवा, टेलिफोन आणि इंटरनेट, रेल्वे आणि वाहतूक व्यवस्था, रुग्णालये, मेडिकल आणि अन्नधान्य तसेच किराणा या आस्थापनांना वगळण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व आस्थापनांना कार्यालयात एकावेळी जास्तीतजास्त पन्नास टक्के उपस्थिती ठेवण्याचे निर्बंध घालण्यात आले.