इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस जसे की स्मार्टफोन, टॅबलेट, टिव्ही अथवा अनेक गॅजेट्स खराब होणे, हे सर्वसाधारण गोष्ट आहे. कंपन्यांना हे गॅजेट्स मोफत दुरूस्त करून द्यावे असे आपल्या अनेकदा वाटत असते. आता या संदर्भातच राइट टू रिपेअर म्हणजेच दुरूस्तीच्या अधिकाराची मागणी समोर येत आहे.
यूरोपियन यूनियनमध्ये राइट टू रिपेअर प्लॅनची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट आणि टिव्ही सारख्या गॅजेट्सचा समावेश असेल. हा प्लॅन लागू झाल्यास याचा मोठा फायदा होईल.
यामुळे डिव्हाईस दुरूस्तीवर खर्च होणारा पैसा वाचेल. सोबतच हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास वर्ष 2025 पर्यंत टेक्सटाइल, प्लास्टिक आणि पॅकेजिंगवर देखील हा नियम लागू केला जाऊ शकतो.
हा अधिकार लागू केल्यास मोबाईल आणि इलेक्ट्रिक कंपन्या आपल्या प्रोडक्टची गुणवत्ता देखील सुधारेल. त्यामुळे चांगले प्रोडक्ट्स बाजारात येतील. सोबतच कंपन्या जुन्या डिव्हाईसला अपग्रेड करण्यासाठी चांगल्या ऑफर्स देतील. मात्र अद्याप यूरोपियन मेंबर स्टेट्स आणि यूरोपियन संसदेकडून यासाठी हिरवा कंदील मिळालेला नाही.