नवी दिल्ली – भारतीय रिझर्व्ह बँकेला धनादेशाच्या प्रारुपामध्ये काही महत्त्वाचे बदल सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले असून एखादा धनादेश बाऊन्स झाला तर न्यायालयीन सुनावणीत योग्य निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. तसे झाले तर तुम्हाला धनादेशामध्ये काही माहिती द्यावी लागू शकते.
एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रस्तावांची यादी पाठवली असून या सूचना मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायाधीश नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने पाठवल्या आहेत. धनादेशाच्या नव्या स्वरुपात, धनादेश देण्याचे कारण, त्याचबरोबर बरीच काही माहितीही द्यावी लागणार आहे. धनादेशाचा योग्य वापर व्हावा हा या मागचा उद्देश आहे. इन्फर्मेशन शेअरिंग मॅकेनिजम दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार तयार केले जावे, ज्याद्वारे गरज लागेल तेव्हा आरोपीच्या चौकशीसाठी आवश्यक माहिती सादर करता येईल. ज्यामध्ये अकाऊंट आहे त्या व्यक्तीचा e-Mail ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आणि कायमचा पत्ता अशी माहिती असेल.
धनादेशाची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी त्याचा दुरुपयोग करता येणार नाही, हे महत्वाचे आहे. रिझर्व्ह बँक पेमेंट करण्याचे कारण जाणून घेण्यासाठी धनादेशाचा एक नवीन प्रोफार्मा तयार करण्याचा विचार करू शकते. तसेच त्यामध्ये अन्य माहितीदेखील असावी जेणेकरून त्यांच्या आधारे योग्य निर्णय घेता येतील.