भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले अथवा या आरोपाखाली खटला सुरू असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता पासपोर्ट मिळणार नाही. या संदर्भातील आदेश कार्मिक मंत्रालयाने केंद्रीय दक्षता आयोग आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून दिले आहेत.
सरकारच्या सर्व मंत्रालय सचिवांना पाठवण्यात आलेल्या आदेशानुसार, आरोप असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पासपोर्ट देण्याआधी त्यांची चौकशी पुर्ण करण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे.
जर एखाद्या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असेल अथवा तपास यंत्रणनेने त्याच्या विरोधात न्यायालयात गुन्हा दाखल केला असेल, तर अशा परिस्थितीत मंजूरी नाकारली जाईल. विभागाला त्यांच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांची देखील तपासणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
तसेच, सार्वजनिक हितासाठी योग्य नसेल अथवा एखाद्या व्यक्तीमुळे भारत व इतर देशातील मैत्रीपुर्ण संबंधांवर परिणाम होत असतील, तर अशा व्यक्तीला देखील पासपोर्ट नाकारला जाईल.
अर्जदाराच्या अटकेसाठी न्यायालयाने वॉरंट अथवा समन्स बजावला असेल किंवा अर्जदाराला देश सोडून जाण्यास मनाई करण्यात आली असेल, तर अशा परिस्थितीत देखील पासपोर्ट नाकारला जाईल.