नवी दिल्ली – आभासी चलनाच्या (क्रिप्टोकरन्सी) वापरावर लावण्यात आलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली असून व्यवहारात वापर करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये बिटकॉइनसारख्या आभासी चलनाच्या ट्रेडिंगवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बंदी आणली होती. बिटकॉइन तसेच इतर आभासी चलनांसंबधी आरबीआयने नियम अत्यंत कठीण केले होते. आरबीआयने बँक आणि इतर आर्थिक संस्थांना कोणत्याही सेवा देण्यापासून बंदी आणली होती.
मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी बंदी उठवण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाने यावेळी आरबीआय अशा प्रकारची बंदी आणू शकत नसल्याचे सांगितले. आपल्या आदेशात आरबीआयने सांगितले होते की, क्रिप्टोकरन्सीमध्ये कोणत्याही आर्थिक संस्थेने गुंतवणूक करु नये. त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांना आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सीवर ट्रेडिंग केल्यानंतर होणाऱ्या नुकसानासाठी स्वत: जबाबदार असतील असा इशारा दिला होता.
आभासी चलन बिटकॉइनचे महत्व आणि किंमत २०१८ मध्ये वाढत होती. बिटकॉइनच्या सहाय्याने अनेकांनी मोठी कमाई करत नफा मिळवला होता. आरबीआयने बिटकॉइनचा वाढता वापर लक्षात घेता त्याला चलन म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला होता. त्याचबरोबर बिटकॉइनमध्ये ट्रेडिंगमुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी आरबीआय जबाबदार राहणार नसल्याचेही स्पष्ट केले होते.