अनेकजण एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थायिक होताना, गाडी देखील घेऊन जात असतात. वाहनाला एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी गाडीच्या मालकाच्या त्याचे पुन्हा रजिस्ट्रेशन करावे लागते. यामुळे ग्राहकांना मोठी समस्या होते. मात्र आता या दुसऱ्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
गाडीचे पुन्हा रजिस्ट्रेशन करण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. दुसऱ्यांदा गाडीचे रजिस्ट्रेशनबाबत आप पक्षाचे नेते दीपक वाजपेयी यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने परिवहन मंत्रालयाला नोटीस बजावत त्यांची बाजू विचारली आहे.
दीपक वाजपेयी यांनी एका राज्यातून वाहन दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी पुन्हा रजिस्ट्रेशन करावे लागते, या प्रक्रियाला गरजेचे नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकरणात वाहन मालकांना आधीच्या राज्यात भरलेल्या कराचे रिफंड घेण्यास अडचण येते. या प्रक्रियेसाठी वारंवार आरटीओच्या फेऱ्या माराव्या लागतात.
केंद्र सरकार न्यायालयाला या प्रकरणावर काय उत्तर देते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.