नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी १० बँकांच्या विलिनीकरणाला केंद्रातील मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता १० बँकांचे विलिनीकरण करून ४ बँका अस्तित्वात येणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाच्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली असून विलिनीकरणाची प्रक्रिया येत्या एप्रिलपासून सुरु केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी भारतीय स्टेट बँकेत पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचे विलिनीकरण केल्यानंतर बँक ऑफ बडोदामध्ये देना आणि विजया बँकेचे विलिनीकरण करण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे विलिनीकरण करून ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने त्यातून चार नव्या बँकांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. आज त्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. केंद्राच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या आता २७ वरून १२ वर येणार आहे.
पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या चारही बँकांच्या विलीनीकरणातून अस्तित्वात येणारी बँक भारतीय स्टेट बँकेनंतरची देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक ठरणार आहे. कॅनरा बँक आणि सींडिकेट बँक यांचे विलीनीकरण होईल. त्यातून अस्तित्वात येणारी बँक देशातील चौथी सर्वात मोठी बँक असेल. दरम्यान या जम्बो विलीनीकरणामुळे सार्वजनिक बॅंकांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणे सरकारसाठी सुलभ होणार आहे. पण विलिनीकरणाच्या आडून सरकार बँकांचे खासगीकरण करत असल्यामुळे बेरोजगारी निर्माण होईल, असा आरोप बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केला आहे.