दरवर्षी 8 मार्चला जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो. महिलांना समान हक्क, वेतन, अधिकार मिळावा यासाठी सुरू झालेला लढा आज काही प्रमाणात यशस्वी झाला असला तरी, आजही महिला स्वतःच्या हक्कासाठी लढत आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने महिलांसाठी असलेले कायदे व अधिकार जाणून घेऊया.
समान वेतन अधिकार –
समान वेतन कायद्यानुसार, वेतन आणि मजदूरीच्या बाबतीत लिंगाच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
कामावर झालेल्या छळाच्या विरोधात न्याय मागण्याचा अधिकार –
कामावर झालेल्या लैंगिक छळाच्या अधिनियमानुसार महिलांना लैंगिक छळाविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे.
नाव न छापण्याचा अधिकार –
लैंगिक छळाच्या शिकार झालेल्या महिलांना नाव न छापून देण्याचा अधिकार आहे. आपल्या गोपनीयतेच्या रक्षेसाठी लैंगिक छळ झालेली महिला आपली ग्वाही कोणत्याही महिला पोलीस अधिकारी अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित देऊ शकतात.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा –
या कायद्याला प्रामुख्याने पती, पुरूषद्वारा पती अथवा घरातील कोणत्याही महिलेला कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागू नये म्हणून बनविण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत कोणतीही महिला अथवा दुसरी व्यक्ती देखील तक्रार दाखल करू शकते.
मातृत्व संबंधी लाभाचा अधिकार –
मातृत्व लाभ काम करणाऱ्या महिलांसाठी केवळ सुविधा नाही तर त्यांचा अधिकार आहे. महिलेच्या प्रसुतीनंतर 12 आठवडे महिलेच्या पगारात कोणतीही कपात करता येत नाही व महिला पुन्हा काम करू शकते.
स्त्री भ्रूणहत्या बंदी कायदा –
स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आलेला आहे. तसेच प्रसूतीपुर्व बाळाचे लिंग जाणून घेण्यावर हा कायदा प्रतिबंध आणतो.
मोफत कायदेशीर मदत अधिकार –
बलात्कार झालेल्या कोणत्याही पीडितास मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा पूर्ण हक्क आहे. स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ) ने कायदेशीर सेवा प्राधिकरणास एखाद्या वकिलाची व्यवस्था करण्यास सांगितले पाहिजे.
रात्री अटक न करण्याचा अधिकार –
एखाद्या महिलेला सुर्यास्त नंतर आणि सुर्योदयापुर्वी अटक करता येत नाही. मात्र एखाद्या खास प्रकरणात प्रथम श्रेणीच्या मॅजिस्ट्रेच्या आदेशावर हे शक्य आहे.
महिलेद्वारे तपासणीचा अधिकार –
कोणत्याही प्रकरणात एखाद्या आरोपी महिलेची वैद्यकीय तपासणी दुसऱ्या महिलेद्वारे अथवा दुसऱ्या महिलेच्या उपस्थितीतच केली पाहिजे.
संपत्तीवर अधिकार –
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमांतर्गत एखाद्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर महिला आणि पुरूष दोघांचा समान हक्क आहे.