नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्ष नेते आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणूक शपथपत्रातील गुन्हे लपवल्या प्रकरणी दणका दिला आहे. फडणवीसांविरोधातील फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे फडणवीस यांच्या विरोधातील खटल्याची प्राथमिक न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरताना दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात १५ हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. प्राथमिक न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये या प्रकरणावर सुनावणी करावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात देवेंद्र फडणवीस यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांच्याविरूद्ध दाखल असलेल्या दोन गुन्ह्यांची माहिती दडपून ठेवल्याची तक्रार सतीश उके यांनी केली होती. फडणवीस यांनी तेव्हा त्याला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण, सत्र न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया करण्याचा आदेश दिला. फडणवीस यांनी त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाने त्यावेळेस उके यांची तक्रार फेटाळून लावली होती. उके यांनी उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार डिसेंबर २०१९ मध्ये पुन्हा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी फौजदारी प्रक्रिया सुरू करून फडणवीस यांना समन्स बजावले. पण फडणवीस यांनी तीनदा न्यायालयाला अनुपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली. ती मंजूर झाली होती. मात्र, तक्रारकर्त्याने त्यावर आक्षेप घेतला होता.