केंद्रीय मंत्रीमंडळाने राज्यसभेच्या निवड समितीने केलेल्या शिफारसींचा समावेश करत सरोगसी (नियमन) विधेयकला मंजूरी दिली आहे. या विधेयकानुसार, कोणतीही महिला आपल्या इच्छेने सरोगेट आई बनू शकते. मुल नसलेल्या जोडप्यांसह विधवा आणि घटस्फोटित महिलांना देखील याचा फायदा मिळणार आहे.
नवीन विधेयकात खास काय ?
नवीन विधेयकात केंद्राने राष्ट्रीय सरोगसी बोर्ड आणि राज्यात स्टेट सरोगसी बोर्ड स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. हे बोर्डच सरोगसीच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील. तसेच सरोगेट महिलेचा विमा कालावधी 16 महिन्यांवरून 36 महिने करण्यात आलेला आहे. व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी असेल व याचा प्रचार देखील करता येणार नाही.
सरोगसी म्हणजे काय ?
काही महिलांच्या गर्भाशयात बाळाचा पुर्ण क्षमतेने विकास होत नाही. भ्रूण परिपक्क होण्याच्या आधीच महिलेचा गर्भपात होतो. मात्र आता आयव्हीएफ तंत्रज्ञानामुळे अशा महिलांना देखील मातृत्व प्राप्त होते. काही महिलांच्या गर्भाशयात बाळाची वाढ काही कारणास्तव शक्य नसते. अशावेळी गर्भाशयात अंड्याची वाढ झाल्यानंतर निश्चित कालावधीनंतर त्या गर्भातून काढून स्वस्थ महिलेच्या गर्भात प्रत्योरोपित केले जाते. जेथे बाळाचा पुर्ण विकास होतो.
या प्रक्रियेमध्ये पती-पत्नी आणि तिसऱ्या महिलेचा समावेश असतो. जी महिला दुसऱ्या महिलेचे भ्रूण आपल्या गर्भाशयात सांभाळते. तिला सरोगेट मदर असे म्हणतात.
सरोगसीची परवानगी कोणाला ?
ज्या दांपत्यांना चिकित्सक पद्धतीने गर्भधारण करणे शक्य नाही, अशांना सरोगसीची परवानगी असेल.
अशा प्रकारे होतो दुरूपयोग –
ज्या महिलेच्या गर्भात बाळाचा विकास होतो, त्या महिलेची गर्भावस्थेदरम्यान काळजी घेणे, खाणे-पिणे यासाठी जोडप्याकडून आर्थिक मदत केली जाते. मात्र आता हे व्यावसायिक झाले आहे. अनेक संस्था यासाठी महिला पुरवत असे. मात्र नवीन कायद्यामुळे याचे व्यवसायीकरण बंद होईल.
खर्च –
एका सरोगेट महिलेद्वारे बाळाच्या जन्मासाठी तब्बल 10 ते 15 लाख रुपये खर्च येतो. यात आयव्हीएफ संस्थेची फी, सरोगेट आईची फी, खाणे-पिणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो. आतापर्यंत बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार सरोगसीद्वारे पालक झाले आहेत.