मध्यप्रदेशमधील कमलनाथ सरकारने नसबंदीचे आदेश दिले आहे. राज्य सरकारने नसबंदी बाबत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना टार्गेट दिले आहेत. सरकारने कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला 5 ते 10 पुरुषांची नसबंदी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जर कर्मचाऱ्यांनी नसबंदी केली नाही तर त्यांना नो-वर्क, नो-पे या आधारावर पगार दिला जाणार नाही. राज्य सरकारद्वारे देण्यात आलेल्या या टार्गेटवर कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक जिल्ह्यात घरोघरी जाऊन कुटुंब नियोजनाविषयी जागृक करत येईल. मात्र कोणाला जबरदस्त नसबंदी करण्यास सांगता येणार नाही.
सध्या मध्य प्रदेशमधील फर्टिलिटी (प्रजनन) रेट 3 टक्के असून, याला 2.1 टक्के करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. हे लक्ष्य पुर्ण करण्यासाठी दरवर्षी 7 लाख नसबंदी करणे गरजेचे आहे. मात्र मागीलवर्षी हजारांच्या घरात आहे. यामुळेच राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना नसबंदीचे टार्गेट पुर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्याचे जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा म्हणाले की, हा नियमित आदेश आहे. असे आदेश भाजप सरकारच्या काळात देखील देण्यात आलेले आहेत. लोकांमध्ये छोट्या कुटुंबाविषयी जागृकता वाढत आहे. यासाठी कोणावरही दबाव टाकला जात नाही.
मध्यप्रदेश में अघोषित आपातकाल है। क्या ये कांग्रेस का इमर्जेंसी पार्ट-2 है? एमपीएचडब्ल्यू (Male Multi Purpose Health Workers) के प्रयास में कमी हो, तो सरकार कार्रवाई करे, लेकिन लक्ष्य पूरे नहीं होने पर वेतन रोकना और सेवानिवृत्त करने का निर्णय, तानाशाही है। #MP_मांगे_जवाब pic.twitter.com/Fl7Q8UM9dX
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 21, 2020
मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते शिवराज सिंह चौहान यांनी या निर्णयावर टीका केली असून, त्यांनी याला आणीबाणी-2 म्हटले आहे. चौहान यांनी ट्विट केले की, मध्यप्रदेशमध्ये अघोषित आणीबाणी आहे. हे काँग्रेसचे आणीबाणी पार्ट-2 आहे का ? एएपीएचडब्ल्यूचे प्रयत्न कमी असेल, तर सरकारने कारवाई करावी. मात्र लक्ष्य पुर्ण न झाल्यास पगार थांबवणे आणि सेवानिवृत्ती करण्याचा निर्णय हे हुकूमशाही आहे.