सीएएनंतर देशभरात एनआरसी लागू करण्यासंदर्भात वेगवेगळी वक्तव्य केली जात असताना, आता भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्र आवश्यक आहेत, याविषयी भ्रम निर्माण झाला आहे. विविध न्यायालयांद्वारे वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे मतदान ओळखपत्राबाबत चित्र स्पष्ट झालेले नाही.
12 फेब्रुवारीला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने बाबुल इस्लाम विरुद्ध आसाम राज्य प्रकरणात 2018 चा आपला निर्णय कायम ठेवत मतदान ओळखपत्राद्वारे नागरिकत्व सिद्ध होत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या व्यतिरिक्त पॅनकार्ड, बँकेची कागदपत्रे आणि शेतसाऱ्याची पावती या कागदपत्रांचा वापर देखील नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याने 1997 च्या आधीचा मतदान यादीत नाव असल्याचा पुरावा दिलेला नाही व याद्वारे तो 1971 च्या आधी आसाममध्ये होता हे सिद्ध करण्यास अपयशी ठरला आहे.
12 फेब्रुवारीला याच खंडपीठाने आणखी एका व्यक्तीचा नागरिकत्वाचा दावा फेटाळून लावला. या व्यक्तीने मतदान यादीत आपल्या आई-वडिलांच्या नाव असल्याचा पुरावा दिला होता. मात्र तो त्यांच्याशी आपले संबंध असल्याचे सिद्ध करू शकला नाही. पॅन व बँकेची कागदपत्रे देखील पुरावा म्हणून न्यायालयाने स्विकारली नाहीत.
तसचे, मुंबईतील एका बांगलादेशी जोडप्याच्या नागरिकत्व प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी जन्म प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट इत्यादी कागदपत्रे भारताशी संबंध असल्याचे सिद्ध करण्यास आधार मानण्यात यावा असे म्हटले होते.
न्यायालयाने या दांपत्याच्या बाजूने निर्णय देत म्हटले होते की, मतदान ओळखपत्राला नागरिकत्वाचे पर्याप्त प्रमाण म्हणता येईल. कारण मतदान ओळखपत्रासाठी लोक प्रतिनिधित्व कायद्याचा फॉर्म 6 मध्ये शपथपत्र भरावे लागते. ज्यात उल्लेख असतो की भारतीय नागरिक आहे व शपथपत्र खोटे निघाल्यास शिक्षेसाठी तयार आहे.