महिला सैनिकांना ‘स्थायी कमिशन’ दिल्याने हा होणार फायदा

सैन्यदलातील महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन (पर्मनंट कमिशन) देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकार युद्ध क्षेत्र सोडून बाकी सर्व भागांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमांड देण्यास बंधनकारक आहे. सामाजिक आणि मानसिक कारण सांगून महिलांना त्यांच्या संधीपासून वंचित ठेवणे हे भेदभावपुर्ण तर आहेत, त्यासोबतच अस्विकार्य देखील आहे.

स्थायी कमिशनचा अर्थ आता महिला सैन्य अधिकारी निवृत्तीपर्यंत सैन्यात काम करू शकणार आहे. त्यांना हवे असल्यास ते आधी देखील राजीनामा देऊ शकतात.  स्थायी कमिशनमुळे आता महिला अधिकाऱ्यांना पेंशन देखील मिळेल.

महिला अधिकारिऱ्यांना न्यायाधीश वकील जनरल, सैन्य शिक्षा कोर, सिग्नल, इंजिनिअर, आर्मी एव्हिएशन, आर्मी एअर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मॅकेनिकल इंजिनिअर, आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स आणि इंटेलिजेंस कोरमध्ये स्थायी कमिशन मिळेल.

याआधी सैन्यात कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना केवळ न्यायाधीश वकील जनरल आणि सैन्य शिक्षा कोरमध्येच स्थायी कमिशन देण्यात येत असे. मात्र अद्यापही महिलांना युद्ध क्षैत्रात पाठवण्यात येणार नाही.

भारतीय सैन्य सेवेत महिलांना शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या अंतर्गत भरती केले जाते. त्यानंतर त्या 14 वर्ष सैन्यात नोकरी करू शकतात. या कालावधीनंतर महिला अधिकाऱ्यांना निवृत्त केले जात असे. 20 वर्ष सेवा न केल्याने त्यांना पेंशन देखील दिले जात नसे.

शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्वारे 14 वर्ष नोकरी केल्यानंतर पुढे नोकरी शोधण्यास अडचण निर्माण होते. पेंशन देखील मिळत नसल्याने आर्थिक समस्या निर्माण होते. मात्र आता या आदेशानंतर महिलांना स्थायी कमिशन मिळणार असून, त्यांना निवृत्तीनंतर पेंशन देखील मिळेल.

Leave a Comment