नागपूर – आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याचे कारण देत शहरातील विकासकाम थांबविण्याचे आदेश महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले असून सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षाचे नगरसेवक यावरुन आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे नागपुर महानगरपालिकेत पुन्हा एकदा आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक असा सामना रंगला आहे. त्यातच काँग्रेसने पालिकेतील आर्थिक स्थिती कशी आहे? याची माहिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे तर हे सुडाचे राजकारण असल्याचे सत्ताधारी भाजप सांगत आहे.
मुंढे यांना नागपूर महानगरपालिकेत आयुक्त म्हणून रुजू होऊन अजून महिना झाला नाही तोच नागपूरात आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक असा प्रसंग उभा राहिला आहे. सोबतच आयुक्तांनी महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याने त्याला शिस्त लावण्याचा संकल्प देखील घेतला असून, त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी शहरातील वर्क ऑर्डर न झालेले विकास कामे तर आदेश निघालेली कामे देखील थांबविण्याचे आदेश दिल्यामुळे शहरातील विकास कामांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
मुंढे यांनी पालिकेच्या विशेष सभेत महापालिकेचा शहरातील विविध विकास कामात हिस्सा असून, त्यापोटी सुमारे 400 कोटी रुपये थकीत आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असून, त्याला शिस्त लावण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितल्यामुळे सत्ताधारी भाजप सोबतच विरोधीपक्षातील काँग्रेस देखील आक्रमक झाले आहेत.
पालिकेची आर्थिक स्थिती काय आहे? याचे निवेदन आयुक्तांनी सभागृहात करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सत्ताबदल झाल्यानंतर सूड बुद्धीने मुंढे यांना पालिकेत पाठविल्याचा आरोप भाजपने लावला असून, आयुक्त राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असल्याने ते देखील विकासकामांना स्थगिती देत असल्याच आरोप भाजपने केला आहे. भाजपने याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात सिमेंट रोड, नागनदी स्वछता मोहीम, मेट्रोचे काम सुरू आहे त्यात पालिकेचा हिस्सा थकीत असल्याने याचा परिणाम त्या कामावर देखील होत आहे. दुसऱ्या बाजूने विकास काम होणार नाही तर जनतेला काय उत्तर द्यायाची हा प्रश्न नगरसेवकांसमोर असणार आहे.