औरंगाबाद – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सीएए विरोधात शांततेने आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. जे शांततापूर्ण मार्गाने सीएए विरोधात आंदोलन करत आहेत. ते आंदोलन करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. देशद्रोही, गद्दार अशी लेबल त्यांना लावता येणार नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे.
शांततेच्या मार्गाने सुरु असलेले हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात असल्याचे म्हणत ते दडपून टाकता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारच्या विरोधात जे आंदोलन करत आहेत त्यांचा मार्ग शांततेचा आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. कुणीही त्यांचा हा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. यासाठी न्यायालयाने ब्रिटिशांचेही उदाहरण दिले आहे. जेव्हा भारतावर ब्रिटिश राज्य करत होते, त्यावेळी स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी लढा देण्यात आलाच होता. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात गैर काय? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विचारला आहे.
माजलगावमध्ये काही नागरिकांनी सीएए विरोधात आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती परवानगी नाकारली होती. ज्यानंतर या नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना शांततापूर्ण आंदोलन करण्यास संमती दिली आहे. तसेच अशा प्रकारे आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही, गद्दार म्हणता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.