केंद्र सरकार सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अ‍ॅपसाठी नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या महिन्याच्या अखेरीस हा कायदा येण्याची शक्यता आहे. या कायद्यातील तरतूदीनुसार फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब आणि टिकटॉक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडे सरकारी एजेंसीनी माहिती मागितल्यास युजर्सच्या ओळखीचा खुलासा करावा लागणार आहे. या कायद्यामुळे देशातील 40 कोटी सोशल मीडिया युजर्सची गोपनीयता संपुष्टात येईल.
सोशल मीडियावरील फेक न्यूज, चाइल्ड पोर्न, रंगभेद आणि दहशतवादासंबंधित माहितीचा प्रसार या सारख्या गोष्टींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. यासाठी सोशल मीडिया संबंधित नवीन कायदे तयार केले जात आहेत. कायद्यांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारचे आदेश मान्य करावे लागतील. यासाठी वॉरंट अथवा न्यायालयाच्या आदेशाची गरज लागणार नाही.
केंद्र सरकारने सोशल मीडिया संबंधित दिशानिर्देश डिसेंबर 2018 मध्ये जारी केले होते व यावर नागरिकांकडून सुचना देखील मागवल्या होत्या. इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने मात्र याला विरोध केला होता.
प्रस्तावित कायद्यात सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारच्या आदेशावर 72 तासांच्या आत पोस्ट कोणी टाकली याची माहिती देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. कमीत कमी 180 दिवस रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवणे देखील अनिवार्य आहे. 50 लाखांपेक्षा अधिक युजर्स असलेल्या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी हे नियम अनिवार्य आहेत. परदेशी युजर्स या कायद्यात येतात की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
व्हॉट्सअॅपवरील माहितीमुळे अनेकदा भारतात हिंसक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. यासाठी सरकारने व्हॉट्सअॅपकडे या माहितीच्या मूळ स्त्रोताची देखील मागणी केली होती. मात्र व्हॉट्सअपने गोपनीयतेचे कारण देत नकार दिला होता. टेक कंपन्या आणि नागरिक अधिकर समूहांनी देखील या नवीन कायद्याला विरोध केला आहे.