अॅट्रोसिटी कायद्यातील दुरुस्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाची मोहर


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रोसिटी कायद्यात 2018 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे. तातडीने अटकेची तरतूद या कायद्यात कायम राहिल आणि एखाद्याला या कायद्याअंतर्गत अंतरिम जामीनही मिळणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ जर या कायद्याअंतर्गत एखाद्याविरोधात गुन्ह्याची नोंद झाली तर त्याला तातडीने अटकही होऊ शकते. गुन्ह्याची नोंद होण्यापूर्वी प्राथमिक तपासाची गरज नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जाती आणि जमाती सुधारणा कायदा 2018 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. 2-1 अशा फरकाने हा निर्णय न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सुनावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयात सरकारने केलेली दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा आधीच्या निकालात दुरुस्ती करुन या कायद्यात तातडीने अटक आणि अंतरिम जामीन न देण्याची तरतूद कायम ठेवली होती.

Leave a Comment