भारताची आर्थिक राजधानी आणि देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने महसूल वाढवण्यासाठी अनेक नवनवीन मार्ग शोधले आहे. यामध्ये कचरा संकलनावर कर आणि जन्म प्रमाणपत्र सारख्या सेवांवर कर आकारला जाणार आहे.
महानगरपालिकेचा महसूल 31 मार्चपर्यंत मागील वर्षात 5 टक्क्यांनी घसरून 238.5 बिलियन रुपयांवर आला आहे. मुंबईचा अर्थसंकल्प हा अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मोठा असतो. मात्र स्थानिक खर्चामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे.
यंदाच्या आर्थिक वर्षात मुंबई महानगरपालिका मागील वर्षीच्या तुलनेत 9 टक्के अधिक खर्च करणार आहे. यामध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात थुंबणाऱ्या पाण्यासाठी नाले, कोस्टल रोड प्रकल्पाचा देखील समावेश आहे.
मागील वर्षी निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा 12 टक्के कमी महसूल जमा झाल्याने, या लक्ष्य कसे गाठणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे महसूलासाठी महानगरपालिका नवनवीन स्त्रोत शोधत आहे. यामध्ये थकबाकी असलेला मालमत्ता कर, पाणी कर यांना नोटीस पाठवणे, तसेच त्यांचे कनेक्शन बंद करणे, संपत्तीचा लिलाव करणे, असे मार्ग असू शकतात.
मुंबई महानगरपालिकेला पुढील आर्थिक वर्षात बँकेची व्याज दरे कमी झाल्याने 786.7 अब्ज रुपये गुंतवणुकीचे उत्पन्न 11 टक्क्यांनी कमी होईल. तसेच केंद्र सरकारकडून याबाबत भरपाईत कोणतीही वाढ देखील करण्यात आलेली नाही. 2017 पर्यंत महानगरपालिका आपले एक तृतियांश उत्तपन्न जकात आणि प्रवेश शुल्काद्वारे मिळवत असे. ज्याचा नंतर जीसीएटमध्ये बदल झाला.